L’ANVUR ha presentato il Terzo Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018.
Il Rapporto si articola in tre sezioni:
1) una dedicata alla formazione terziaria, in cui si analizzano, da un lato, le tendenze relative agli studenti (iscrizioni, percorsi ed esiti negli studi) e, dall’altro, gli andamenti delle risorse economiche e umane, della spesa delle istituzioni e dell’offerta formativa;
2) una dedicata principalmente a un’analisi del sistema della ricerca, anche negli aspetti istituzionali, delle risorse nazionali e di fonte europea e del suo posizionamento internazionale;
3) la terza rivolta ad alcuni approfondimenti tematici.
Di seguito è riportata una sintesi delle principali evidenze:
1) I numeri del sistema universitario italiano
2) Didattica
Il numero di immatricolati è in aumento dal 2013, nel 2017/18: 290.857
In calo i tassi di abbandono tra il I e II anno: LT 12,2%, LMCU 7,5%, LM 5,9%
In aumento il tasso di laureati regolari triennali: dati coorte 2013/14 30,8%. Di essi il 35,4% proviene dai licei, 22,8 % da istituti tecnici e 18% da professionali.
Tasso di laureati regolari triennali coorte 2013/14: al nord 36,9%, al centro 31,5% al sud 20,3%
Laureati triennali (a.a. 2015/16): passaggio a corsi LM (nei 2 anni successivi) e % di cambio ateneo e di macro-area geografica. Percentuale iscritti LM su laureati LT 53,6% ,di cui in altro Ateneo 26,8%,di cui in altra macroarea 12,9%
In lievissimo aumento la percentuale della popolazione di età 25-34 anni con un titolo di istruzione terziaria (ISCED2011, livelli 5/8) per paese Anno 2017 UE 15: 39,5% UE27: 39% Tuttavia l’Italia rimane penultima con 26,9%
In leggerissimo aumento il tasso di occupazione della popolazione con 25-34 anni, per titolo di studio: laureati 66,2%, diplomati 63,6%
Tassi di disoccupazione della popolazione con 25-34 anni, per titolo di studio: laureati 15,6% diplomati 13,7%
In forte aumento il tasso di mobilità internazionale in uscita, nel 2016 33.939 studenti verso la Spagna e in misura minore verso Francia e Germania. Aumenta il numero di CFU acquisiti all’estero, soprattutto per gli studenti degli Atenei del Nord-Est.
Nel 2015/16 master I livello n. 865 con 23.828 iscritti, master II livello n. 808 con 15.664 iscritti, corsi attivi di specializzazione n 1630 con 36.333 iscritti di cui 29.969 di area medico-sanitaria, n. 1256 dottorati.
Diritto allo studio
Nel confronto internazionale, in Italia le tasse universitarie sono relativamente contenute sia per le università pubbliche sia per quelle private. A differenza però di molti altri paesi, la maggior parte degli studenti universitari italiani non beneficia di alcuna forma di supporto economico (Education at a Glance, 2017). Nel 2016/17, il 13,2% degli iscritti a un corso di laurea in un ateneo statale era esonerato dal pagamento delle tasse universitarie o non pagante. Tra gli studenti tenuti a pagare le tasse, il 54,4% ha pagato un importo non superiore ai 1.000 euro, con differenze marcate tra le aree geografiche: dal 32% nell’area Nord-Est al 69% nelle Isole. Il nostro sistema di diritto allo studio (DSU), oltre alla generale carenza di risorse, presenta significative differenze regionali nei requisiti di accesso.
Per quanto concerne le borse di studio, dall’inizio di questo decennio il grado di copertura rispetto agli idonei è aumentato da meno del 70% nel 2011/12 al 95,7% nel 2016/17. Nell’ultimo biennio la copertura è stata sostanzialmente completa nel Nord e nel Centro; nel Sud, nonostante un forte aumento, essa rimane inferiore al 90%.
Personale docente
Il numero di docenti universitari ha registrato un calo ininterrotto fino a stabilizzarsi nel biennio 2016-17 su un livello inferiore del 13%. A causa dei limiti posti al turnover, il reclutamento è stato sempre ampiamente inferiore e in media pari a un terzo del flusso in uscita, dovuto essenzialmente ai pensionamenti. Questa flessione ha innalzato il numero di studenti per docente (nel 2017 pari a 31) che oggi è fra i più alti dell’area OCSE.
L’età media dei docenti è in crescita; l’insufficiente ricambio causato dai limiti al turnover e l’innalzamento dell’età media in ingresso continuano a spostare il profilo della curva verso fasce di età più elevate. Solo lo 0,2% degli ordinari ha meno di 40 anni e la metà ha più di 60 anni. Anche la popolazione dei RUTD sta invecchiando rispetto ai primi ingressi e l’età media si attesta oggi a 39,4 anni. Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca è tornato a salire, dopo il calo registrato nel 2015; nel 2017 vi erano 3 assegnisti ogni 10 docenti, il doppio dei RUTD (l’incidenza maggiore si registra, così come avviene per i RUTD, nelle scienze esatte). Nonostante gli assegni di ricerca rappresentino uno dei primi passaggi di carriera, la loro età media è di 34,5 anni ed è in crescita rispetto al passato. Anche il numero di borsisti post laurea e di collaboratori di ricerca è in tendenziale aumento (nel 2016 erano 1,5 ogni 10 docenti). L’utilizzo del personale non strutturato varia all’interno delle diverse ripartizioni geografiche; si fa ricorso ad assegnisti e a collaboratori di ricerca soprattutto negli atenei del Nord-est, mentre si ricorre più spesso ai borsisti nelle Isole.
Nel 2016/17, il 14,9% delle attività didattiche è erogato da professori ordinari, il 23,5% da professori associati, il 17,2% dai ricercatori a tempo indeterminato e il 6,1% dai ricercatori a tempo determinato. In generale si registra un aumento generalizzato delle ore di didattica erogata per docente, che nel complesso passano da 95,1 a 102,3. Una quota rilevante e crescente della didattica erogata è effettuata da docenti a contratto: nel 2016/17 rappresenta il 24,9% del totale delle attività e il 18,7% delle ore totali; escludendo l’area CUN6 e gli atenei telematici, la percentuale di attività a contratto è del 20,2% mentre la percentuale di ore è pari al 15,4% del totale.
Personale TAB
È diminuito tra il 2014 e il 2017 di oltre 1.700 unità (3,5%), di cui più della metà negli atenei del Sud. Prosegue quindi la tendenza negativa precedente che aveva determinato una riduzione tra il 2008 e il 2014 di oltre 7.000 unità di personale.
In rapporto agli iscritti regolari, l’incidenza del personale TA è diminuita da 4,8 unità di personale TA per 100 studenti nel 2014 a 4,4 nel 2017
3) Abilitazione scientifica nazionale
Rispetto alla tornata precedente, nel 2016-18 si evidenzia un netto aumento dei tassi di abilitazione in particolare per la prima fascia (16,9 punti percentuali). Come nel 2012-13, anche nel 2016-18 i tassi di abilitazione degli strutturati rimangono più elevati di circa una ventina di punti percentuali rispetto a quelli dei candidati esterni all’università. A parità di qualità scientifica (misurata come rapporto tra il valore individuale e la soglia ASN dell’indicatore h, per i bibliometrici, e dell’indicatore relativo al numero di articoli in Fascia A, per i non bibliometrici), i non strutturati hanno una probabilità nettamente inferiore di conseguire l’abilitazione rispetto agli strutturati
4) Ricerca
La quota del PIL italiano dedicata alla Ricerca e Sviluppo nel triennio 2014-2016 evidenzia un debole incremento rispetto a quello precedente, in linea con la tendenza registrata negli anni precedenti e con la dinamica a livello europeo e OCSE. Rimane quindi invariato l’ampio divario rispetto ai più elevati valori dei nostri riferimenti internazionali. In particolare, la spesa italiana, pari all’1,32% del PIL, si colloca al 15° posto rispetto ai 20 paesi considerati, a fronte del 2,36% per la media OCSE e dell’1,95% per la media UE-28.
I programmi di ricerca gestiti dal MIUR
Il MIUR sostiene oltre il 75% della spesa in ricerca e innovazione erogata che ammonta in media, nell’arco del periodo 2012-2015, a circa 3 miliardi di euro. La ricerca su base competitiva è invece attualmente finanziata attraverso il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca FOE assorbe circa il 70% del totale dei fondi erogati per attività di ricerca dal Ministero.
Una quota preponderante dei fondi FIRST è distribuita tramite i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): dopo un sensibile calo tra il 2009 e il 2016, i PRIN sono stati rilanciati alla fine del 2017, grazie a un accordo tra MIUR, MEF e IIT, con uno stanziamento di quasi 400 milioni di euro, destinati ai macro settori ERC delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze umane e sociali. Una parte delle risorse sono riservate per le linee d’intervento dedicate alle aree del Sud e alle ricercatrici e ai ricercatori under quaranta, a tempo determinato e indeterminato
Il finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza e della attività base di ricerca
La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto due importanti misure volte a premiare il merito e incentivare l’eccellenza scientifica, prevedendo finanziamenti aggiuntivi a dipartimenti definiti “di eccellenza” e a ricercatori e professori associati particolarmente meritevoli al fine di sostenerne le attività di ricerca di base.
ANVUR ha calcolato per ciascun Dipartimento delle università statali un «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (di seguito ISPD), definito a partire dai risultati dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)
Il processo di selezione, che ha coinvolto 766 Dipartimenti, ha premiato le università del Nord-est, dove ben il 38% dei Dipartimenti esistenti ha ricevuto il finanziamento, contro il 30% del Nord-ovest, il 24% del Centro e il 10% del Mezzogiorno.
Il Fondo per il Finanziamento delle attività base di ricerca, con uno stanziamento annuale di 45 milioni di euro a decorrere dal 2017, è destinato al finanziamento delle attività base di ricerca dei ricercatori (con esclusione di quelli a tempo definito) e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; l’importo individuale annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individua beneficiari del finanziamento, pari a 9.466 (notevolmente inferiori alle 15.000 borse individuali disponibili a causa del limitato numero di richiedenti e delle stringenti disposizioni del comma 2983 ) sono distribuiti sul territorio nazionale in misura proporzionale al livello di partecipazione
Sebbene la legge di bilancio 2017 abbia previsto che il finanziamento fosse assegnato su base annuale a partire dal 2017, con uno stanziamento pari a 45 milioni di euro, tale stanziamento iniziale ha subito una progressiva decurtazione, dapprima con la legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in seguito, in fase di definizione del bilancio a legislazione vigente e con la legge di bilancio 2018. Di conseguenza, il fondo stanziato si riduce a soli 2 milioni di euro per l’anno 2018, importo insufficiente a una gestione economica del provvedimento, e risulta azzerato a partire dal 2019.
Nell’ambito del programma quadro denominato Horizon 2020 (H2020), che rappresenta l’ottavo ciclo pluriennale di programmazione coordinato a livello comunitario per il settennio 2014-2020, l’Italia si colloca al quinto posto in Europa per entità dei finanziamenti accordati (2.235 milioni di euro),
Per ogni ricercatore straniero vincitore di un ERC con una istituzione basata in Italia, oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere. A livello nazionale vi sono rilevanti eterogeneità regionali in termini di capacità di accesso ai finanziamenti europei; essi sono concentrati in alcune regioni: in primis Lazio e Lombardia, e a seguire Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.
Produzione scientifica italiana
Nell’ultimo decennio, la crescita della produzione scientifica italiana, misurata su dati di fonte Scival-Scopus, è stata superiore alla media mondiale. Considerando i Fields of Science (FoS) OCSE, la produzione scientifica italiana mostra una specializzazione relativa rispetto a paesi europei e OCSE nelle Scienze mediche e nelle Scienze naturali, mentre presenta valori sostanzialmente in linea con la media di quei paesi per quanto concerne le Scienze agrarie e veterinarie e quelle ingegneristiche. L’analisi dell’impatto citazionale si basa sull’indicatore denominato Field Weighted Citation Impact(FWCI), sempre di fonte Scival-Scopus, che rappresenta il rapporto tra le citazioni medie ricevute dagli articoli pubblicati da un certo paese in un determinato settore, per ogni tipologia di pubblicazione e per ogni anno, e le citazioni ricevute nello stesso settore scientifico, tipo di pubblicazione e anno a livello mondiale. Sulla base di tale indicatore, la posizione della ricerca italiana è oggi migliore rispetto a quella di paesi come Francia e Germania e sopravanza, al di fuori dell’Europa, quella degli Stati Uniti e del Canada. Negli ultimi anni, si è ridotto anche il gap rispetto ai paesi leader mondiali, che restano Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia.
Nel suo complesso, la ricerca italiana migliora negli ultimi anni anche la propria presenza nell’eccellenza mondiale, valutata attraverso l’indicatore SNIP (Source Normalized Impact per Paper), che misura l’impatto della sede di pubblicazione A livello disciplinare, l’Italia mostra una posizione di eccellenza nelle Scienze naturali e mediche, e migliora nettamente la propria posizione nell’Ingegneria e nelle Scienze veterinarie e agrarie.
Nel corso del 2017, l'ANVUR ha partecipato, su indicazione del MIUR e in rappresentanza dell’Italia, ad un gruppo di lavoro europeo sui sistemi di finanziamento della ricerca basati sulla performance (Performance Based Funding Systems, PBFS nell’acronimo anglosassone). Il Rapporto finale del gruppo di lavoro, pubblicato sul sito della Commissione Europea , evidenzia in primo luogo come il disegno del modello di finanziamento adottato nel nostro paese si caratterizzi per un peso rilevante, secondo solo a quello del Regno Unito e della Finlandia, dei fondi distribuiti sulla base della performance scientifica. Secondo il Rapporto, i sistemi di finanziamento fondati sulla revisione dei pari informata dall’uso di indicatori (informed peer review), tra cui va annoverato quello italiano, se basati su un uso bilanciato della revisione tra pari e degli indicatori e su database certificati ed affidabili, sono i più adatti per fornire una valutazione di elevata qualità.
Il nostro paese risulta, inoltre, all’avanguardia nell’uso degli strumenti bibliometrici, per come affronta i problemi di comparazione tra discipline e per l’uso sofisticato di molteplici indicatori; emergono tuttavia alcune criticità, la prima delle quali riguarda la mancanza di un’anagrafe certificata delle pubblicazioni da utilizzare come base per la realizzazione degli esercizi. Il Rapporto segnala inoltre la necessità di prestare maggiore attenzione alle differenze esistenti nelle consuetudini di pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda il numero tipico di coautori, che può differire in modo anche sostanziale tra discipline, provocando potenziali effetti distorsivi
Terza missione
Dai dati relativi al periodo 2011-2014, emerge che la gran parte degli atenei monitora con attenzione le proprie attività di terza missione; la metà di questi ha provveduto ad integrare le funzioni e gli uffici specifici e ha una figura apicale dedicata, quasi sempre con responsabilità accademica/scientifica. Nel corso del quadriennio è cresciuto il numero di strutture di intermediazione e in particolar modo degli uffici per il trasferimento tecnologico e degli uffici di placement, a testimonianza del fatto che gli atenei stanno rafforzando il loro impegno nella valorizzazione della ricerca. Quasi tutte le università svolgono attività di public engagement, formazione continua e conto terzi. Complessivamente, si registra un’attività inventiva tre volte superiore al portafogli brevetti e una crescente attività imprenditoriale su tutto il territorio italiano. Gli atenei inoltre rendono disponibile il loro ricco patrimonio culturale e giocano un ruolo fondamentale nella sperimentazione clinica.
VQR 2011-14
Il risultato più evidente è che la distribuzione delle Università è più concentrata intorno alla media, dunque gli Atenei si sono avvicinati in termini di qualità della ricerca.
ANVUR ha effettuato un confronto dei risultati degli atenei in termini di IRAS1 (il principale indicatore di valutazione, riguardante la valutazione media per ciascun ateneo della qualità della ricerca di tutti gli addetti) correggendo le disomogeneità nella scala di valutazione dei prodotti di ricerca tra le due VQR. La velocità del processo di convergenza risulta piuttosto elevata: in media, nel secondo esercizio le università hanno ridotto di oltre un terzo la loro distanza iniziale dalla valutazione media.
Concentrando l’analisi sulla produzione oggetto di valutazione in occasione degli esercizi di valutazione VQR 2004-2010 e 2011-2014 emerge un sensibile aumento, tra i prodotti di ricerca sottoposti a valutazione, di quelli indicizzati in WoS e Scopus;
Nel 2016, la quota di pubblicazioni in collaborazione a livello mondiale ed europeo è stata pari all’89,1% della produzione scientifica presente nel database Scopus. La quasi totalità della produzione cinese (98%) è svolta in collaborazione; l’Italia e il Giappone si collocano poco al di sotto, con una percentuale del 93%; i paesi anglosassoni sono allineati alla quota mondiale. Distinguendo per tipologia di collaborazione scientifica (internazionale, nazionale, intra-istituzionale), i paesi più orientati alla collaborazione internazionale sono il Regno Unito, la Francia e la Germania, la cui quota supera il 50% l’Italia si colloca poco al di sotto, al 46,6%. Le collaborazioni intra-istituzionali rappresentano in Italia circa il 30% della produzione scientifica, in linea con la media europea. L’analisi condotta a livello di paese evidenzia un effetto positivo delle collaborazioni internazionali sull’impatto citazionale, sia complessivo sia nelle singole aree scientifiche analizzate Infine, con riferimento all’Italia, in entrambi gli esercizi VQR si osserva una correlazione positiva tra il numero di autori e il voto medio ottenuto dalle pubblicazioni.
Link utili:
- Sito ANVUR: http://www.anvur.it/
- Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018 – versione sintetica: http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/07/Sintesi_Rapporto2018_WEB.pdf
Sito Presidio di Qualità di Ateneo: http://pqa.uniroma2.it/