Venerdì 15 Maggio, ore 10.00 - Aula convegni - Facoltà di Ingegneria – via del Politecnico, 1 – Roma
Sia in Europa che negli Stati Uniti le reti di telecomunicazione di nuova generazione rappresentano uno degli investimenti infrastrutturali per il rilancio della crescita economica. Un tale investimento richiede un impegno finanziario elevato e il coordinamento o la partecipazione di più partner, pubblici e privati, che collaborino tra loro. Quali prospettive e, soprattutto, quali i tempi di realizzazione? In primo piano la valutazione di ciascuna delle opzioni proposte dalle Istituzioni in relazione alla disponibilità di risorse economiche, al rispetto della normativa comunitaria vigente e alle strategie di mercato.
Intervengono:Mario Valducci, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati e Corrado Calabrò, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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La situazione economica nazionale e internazionale è radicalmente mutata: la crisi di fiducia di cittadini e imprese, i fallimenti del mercato come meccanismo di coordinamento, la carenza di risorse finanziarie e la necessità di investimenti pubblici per il rilancio delle crescita economica, sono tutti fattori che stanno riportando in evidenza il ruolo delle Istituzioni nelle dinamiche di funzionamento dell'economia di mercato. In questo contesto le reti di telecomunicazione di nuova generazione rappresentano uno degli investimenti infrastrutturali per il rilancio della crescita economica dei Paesi sul quale focalizzarsi e un fondamentale fattore abilitante la competitività futura. La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in occasione della consegna dei diplomi della VI Edizione del Master in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni, organizza il seminario di Studio "Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione", finalizzato al confronto sulle possibili opzioni per la realizzazione delle reti di telecomunicazione di nuova generazione e a una riflessione sui differenti impatti di ciascuna di esse sullo sviluppo del Sistema Paese. Un tale investimento, però, richiedendo un impegno finanziario elevato, potrebbe essere difficilmente realizzabile in tempi brevi da parte del solo mercato, e potrebbe richiedere il coordinamento o la partecipazione di più player, pubblici e privati, che collaborino tra loro. In tale scenario le Istituzioni possono intervenire attraverso varie opzioni ciascuna delle quali si caratterizza per vantaggi e svantaggi che è opportuno valutare adeguatamente in termini sia di compatibilità con la normativa comunitaria vigente, che di disponibilità di risorse pubbliche e private da destinare a tale investimento, sia di strategie industriali dei player di mercato.
Programma
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